Kulchandra Wagle – Sahitya Ra Raajniti

कुलचन्द्र वाग्ले – साहित्य र राजनीति
(मधुपर्क)

नेपाली साहित्यमा अत्यन्त चर्चित विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला राजनीतिमा वीपी कोइराला नामले सम्बोधित हुनुभयो । समाजवादी चिन्तक र आधुनिक प्रजातान्त्रिक चेतका अग्रणी वीपी जयन्तीको महिना भदौमा शून्य-सर्ग अन्तर्गत साहित्य र राजनीति शीर्षक दिएर यो आलेख तयार हुने सुखद संयोग मिल्यो । लाग्छ, विषय शीर्षकको सान्दर्भिकता राजनीति र साहित्यको योग वीपीको जयन्तीमा हुनुले राख्दछ ।

साहित्य र राजनीतिमा को जेठो ? बहस टुङ्गिएको हुनुपर्छ तर फेरि पनि तर्क गर्न मिल्छ । विकासका क्रमहरू छिचोल्दै जब मानिस ओडारवासी भयो अनि क्रमशः सामाजिक संरचना ग्रहण गर्न थाल्यो, मुखिया वा मूलीहरूको स्थापना सुरु भयो । यसैलाई राजनीतिको आरम्भिक चेत मान्ने हो भने साहित्यभन्दा जेठो राजनीति देखिएला तर यतिबेला मूली, मुखिया राजनीतिको परिभाषाभित्र पक्कै पनि थिएन । त्यस्तै मानिसले जन्मसागै पाएको स्वर सुसेली पनि साहित्यको पहिचानभित्र थिएन । विकसित परिभाषाभित्र नपरे पनि मुखैमा राजनीति थियो, मौखिक साहित्य थियो । लिपिमा त धेरै पछि यी दुई विधा समेटिए । यदि जन्मसागै पाएको स्वर सुसेली साहित्यको सङ्केत थियो भने साहित्य मानव जीवनसागै अविच्छिन्न रहृयो । यो बहसको विषय मात्र हो । श्रुति परम्परामा साहित्य आयो, अनुकरणमा राजनीति ।

जे होस् , तर विकसित राजनीतिले साहित्यलाई निर्देशित गर्न चाहेको चर्चा मात्र होइन प्रयत्न अद्यापि जारी छ । सत्तामा रहेकाहरूको सुखानुभूति र रञ्ननका लागि साहित्य, सङ्गीत, नाटक वा नृत्य प्रयुक्त भएको प्रसङ्ग पूर्वीय कथ्यका भोज राजाको मोजमा होस् कि नेपाली राणा दरबारमा गुञ्जिएकै हो । मुस्लिम सम्राट्का सायरहरू अनि पश्चिमी साहित्य सभ्यताका प्रस्थान बिन्दुहरू योभन्दा निश्चय पनि भिन्न छैनन् । भाटगिरी र स्वान्तसुखायका लागि राजनीति वा सत्ताले साहित्यलाई उपयोग गरेको पुरानो खेल अर्वाचीनसमेत हो । त्यही पुरानो मनसाय नयाा कलेबरमा अर्वाचीन बनेको छ । पुरानो खेलाका दरबारी पर्खाल नाघेर साहित्य पनि सामाजिक भएको हो, राजनीतिको निर्देशभन्दा भिन्न आफ्नै बाटो हिाडेको हो ।

साहित्यलाई सबैभन्दा प्रयोग भन्नोस् वा उपयोग राजनीति र धर्मले गरेको मानिन्छ । सत्य पनि हो । धर्मका लागि साहित्यलाई प्रयोग गरिएका छरपष्ट उदाहरण भेटिन्छन् । प्राचीन साहित्यहरूको सङ्केत मात्र बुझ्दा पनि विश्वमा ईश्वर वा आ-आफ्नो धार्मिक आस्थाहरूका प्रशस्तीमा कृतिहरू समेटिका तथ्य छन् । सत्ताले साहित्यमार्फत प्रशस्ती गरायो । आधुनिक र वैज्ञानिक भनिएको माक्र्सवादी विचारधाराले पनि साहित्यको स्वायत्ततालाई अद्यापि स्वीकृत गरेको छैन । उसको वर्गीय चिन्तनबाट निर्धारित सीमारेखाभन्दा माथि वा स्वतन्त्र साहित्यको उपयोगिता भन्नोस् वा अस्तित्व छैन, उसका सामु साहित्यको आफ्नै अतिरिक्त बाटो छैन । साहित्यको स्वच्छन्दता उसका लागि पुाजीवादी अपव्याख्या मात्र हो ।

अहिले नेपाली साहित्य सन्दर्भमा चलेको उत्तर आधुनिकतावादी वहसको विषयमा पनि यो कुरा प्रस्टिएको छ । भलै, पश्चिमी संसारमा उत्तर आधुनिकतावादको उत्थान आधा शताब्दीभन्दा अघि भएको होस् तर नेपालमा यतिबेला यो जब्बर बहसमा छ । माक्र्सवादी साहित्यकारहरू यो वादले माक्र्सवादविरुद्ध बहुकेन्द्र स्थापना गर्छ, केन्दि्रयतालाई मान्दैन, यो अराजकतावाद हो र माक्र्सवादविरुद्ध यसको जन्म भएको हो भन्ने तर्कमा उत्तरआधुनिकतावादलाई तिरस्कार गर्दछन् । अर्थात्, उनीहरू साहित्यलाई माक्र्सवादी चिन्तनभन्दा पर उन्मुक्त एवं स्वायत्तसमेत हुने विषयलाई अस्वीकृत गर्छन् । माक्र्सवादीले लगाएको आरोपमा रहेको सत्य चाहिं स्वायत्त साहित्य स्वीकार गर्ने यसवादको दृष्टिकोणप्रति छ । उत्तर आधुनिकतावाद साहित्यको विश्लेषणमा मात्र सीमित छैन, यसले समग्र सामाजिक विकास प्रक्रियाको विवेचनासमेत गर्छ भन्ने मान्यता यसका समर्थकहरू राख्छन् । सामाजिक वा साहित्यिक परिवेशलाई विकेन्दि्रत अथवा स्वायत्त हैसियतमा मान्यता प्रदान नगर्नुबाट अहिले पनि माक्र्सवादी चिन्तनधारका प्रतिनिधिहरू आफ्नै वर्गीय चिन्तनमा साहित्यलाई सीमित राख्न खोज्छन् भन्ने बुझ्न कठिनाइ हुादैन । भौतिकवादी कट्टर माक्र्सवादीद्वारा निर्धारित साहित्यको सीमाभित्र अध्यात्मवादी चिन्तनलाई सायदै ठाउा हुनसक्छ तर अधुना वा साहित्यमा परिभाषित अध्यात्मवाद निश्चय पनि धार्मिक सङ्कुचनको विषय-विशेष मात्र होइन । सार्वभौम साहित्यको फराकिलो क्षितिजमा माक्र्सवादी चिन्तनधारबाट सिर्जित साहित्य प्रतिबन्धित हुादैन । स्वतन्त्र साहित्यले सामाजिक न्याय बोल्ने पनि स्वतन्त्रता राख्छ । अनि राजनीतिले मात्र होइन, साहित्यले पनि राजनीतिलाई निर्देश र आलोचना गर्न मिल्छ, मिल्नुपर्छ । यो त्यतिबेला मात्र सहज हुन्छ जतिबेला हामी विचारहरूको अस्तित्वलाई निषेध गर्दैनौं र साहित्यमा स्वतन्त्रतालाई स्वीकृत गर्छौं । साहित्य भान्छा हो र राजनीति शौचालय । यस्तो मान्यता पनि सुनिएकै हो, पढिएकै छ । साहित्यकार एवं राजनीतिज्ञ केदारमान व्यथितको भनाइबाट यसले चर्चा पाएको थियो । जगदीश घिमिरेको अन्तर्मनको यात्रा पढ्दा रामेछापमा साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो साम्बभक्त सुवेदी, उहााले पनि आफ्नो साहित्यिक कोठालाई भान्छा र छोरा नवराज सुवेदीको राजनीतिक भेटघाटको कोठालाई शौचालय भन्ने गरेको थाहा हुन्छ । भन्नेहरूले कस्तो अनुभूतिमा यस्तो भने बेग्लै कुरा हो तर साहित्यिक भनाइलाई व्याख्या गर्न मिल्छ भने भान्छा विविध परिकारको संरचना, खुराक हो र शौचालय सीमित उत्सर्जनको । यसबाट पनि साहित्यमा विविधता निहित छ भन्ने बुझिन्छ । भलै, मानव सभ्यताले राजनीतिलाई शौचालयमा सीमित देख्ने वा नदेख्ने ? शौचालयले भान्छासाग कति तादत्म्य खोज्ने ? यी प्रश्नमा बहस हुनसक्छ ।

सत्ता र राजनीतिले अचेट्न वा घचेट्न खोजे पनि साहित्य स्वतन्त्र विचारको पर्याय भन्ने अर्थमा नै विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको हो साहित्यमा सम्राट् पनि नााङ्गै हुन्छ । राजनीति बुझाउने सत्ता भन्नोस् या सम्राट् वा शासन, जसको सीमा अनि अर्कै उचाइ र सम्मान हुनसक्छ तर साहित्यमा ऊ, उसका कृत्य वा अन्य केही प्रसङ्गमा त्यो सम्राट् नााङ्गै देखिनसक्छ । साहित्यले सम्राट्लाई नाङ्गो पार्न पनि र देखाउन पनि सक्छ । अर्थात् सत्ता, राजनीति वा सम्राट्को दासता साहित्यलाई मञ्जुर छैन, साहित्य त्योभन्दा धेरै माथिको स्वतन्त्रता हो । साहित्यकार कोइराला राजनीतिमा आफूलाई समाजवादी र साहित्यमा अराजकतावादी घोषणा गर्नुहुन्छ । यहाा प्रयुक्त अराजकतावाद एवं अबद्ध स्वायत्त साहित्यको पक्षमा अर्थात् जहाा रवि पुग्दैनन् त्यहाा कवि -साहित्यकार) पुग्छन् भन्ने गाम्भीर्यसाग जोडिएको छ । सिर्जना प्रकृतिसाग सम्बन्धित छ, साहित्यसाग सम्बन्धित छ, सिर्जना स्वयंमा विविध छ । यसलाई राजनीतिको नीतिले सीमाबद्ध गर्न चाहनु असम्भव मात्र होइन, प्रकृति -स्वभाव)विरुद्ध पनि हुन्छ । मुख्यतः साहित्य विचार हो, राजनीति विवेक र नीतिमा भरपर्छ । विवेकको आधिक्य यदि राजनीतिमा छ भने त्यसले विचारलाई निषेध वा तिरस्कृत गर्ने सोच बनाउन सक्दैन । राजनेता वा साहित्यकार बीपीले देखेको र लेखेको साहित्य उन्मुक्त र विविध छ, अनि सम्राट् नाङ्गै ।

Kulchandra Wagle – Sambidhan Ma Sahitya

कुलचन्द्र वाग्ले – संविधानमा साहित्य
(मधुपर्क २०६६ बैशाख)

अब बन्ने लोकतान्त्रिक संविधानमा साहित्यको स्थान र मान के हुने ? यसका लागि बोलिदिने कसले ? सङ्घीय संरचनामा मुलुकको रूपान्तरण हुँदा साहित्यको सङ्घीय स्वरूपको विस्तार र स्थापना कसरी हुनसक्छ ? साहित्य स्वयंमा सिर्जना हो, त्यो प्रतिकूल र अनुकूल दुवै अवस्थामा प्रस्फुटित, विकसित र विस्तारित हुन्छ । यही मान्यतालाई आत्मसात् गरेर निस्पृह रहने हो भने पनि साहित्य त ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पीपल, भनेझैँ उमि्ररहने छ । यसको गति जुनसुकै शैलीमा होस् भइरहने छ तर अवरुद्ध भने हुने छैन । यसो भन्दैमा साहित्यको स्थान र मानको खोजी वा स्थापना हुनुपर्छ कि पर्दैन ? पर्छ भने यसका लागि बोलिदिने, लेखिदिने कसले ? के राज्यको यस विषयमा जिम्मेवारी हुन्छ वा हँुदैन ? झन् प्रादेशिक अवधारणामा साहित्यको पनि प्रादेशिक विभाजन हुने हो वा केन्द्र र प्रदेशहरूले साहित्यका लागि गर्ने के ? सायद यस्ता विषयमा साहित्यिक क्षेत्र, साहित्यकार र साहित्य अनुरागीहरूले सोच्नुपर्छ ।

यतिबेला सबैले आ-आफ्नो पहिचान र अस्तित्व खोजेको सन्दर्भ छ । साहित्यकार समयसँगै एउटा खास भूमिमा जन्मन्छ । मानिसका रूपमा उसको भूगोल र भाषाको सीमा हुन्छ तर सीमाबद्ध त्यही मानिसबाट सिर्जित साहित्य सीमाहीन, अनन्त र स्वतन्त्र रहन्छ । सम्झनाका लागि, झण्डै चार सय वर्षअघिका बेलायती साहित्यकार विलियम शेक्सपियरतिर फर्कियौँ भने तिनका सिर्जनाले समय र भूगोलको दुवै सीमालाई उल्लङ्घन गरेका छन् । साहित्यिक व्यक्तित्व सीमा सङ्कुचनमा अड्दैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । दुनियाँका धेरै जातजाति एवं कृत्य र कर्ममा जुन प्रकारको विविधता छ, त्यो विविधताभित्र साहित्यले कर्मको हैसियतमा एउटा अलग्गै अर्थात् सर्जक भनिने जात वा जातिको प्रतिनिधित्व गर्छ । औजार कलम र विचार एवं कल्पनामा खेल्ने, जीवन र जगत्लाई उद्घाटित गर्ने, भोगाइ, रोजाइ एवं दुःखाइजस्ता असीमित विषयमा पनि अभिव्यक्त हुने, मूर्त-अमूर्तको शील्पकार हो सर्जक, अनि सिर्जना । जो अक्षरहरूको प्रतीक र प्रतिबिम्बमा उद्भाषित हुन्छ, पर्छ वा प्रविधिमा त्यसको अङ्ग, अनुहार देखिन्छ ।

यस्ता यथार्थहरूका बीच पनि साहित्यको उत्थान, विकास र विस्तारमा राज्यको दायित्व हुन्छ कि

हुँदैन ? जरुर हुन्छ तर त्यसको खोजी गर्ने कसरी, कुन बेला, कसले ? हो, साहित्यले संरक्षण चाहँदैन र खोज्नु पनि हँुदैन । साहित्यकार विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको-साहित्यले संरक्षण होइन, स्वतन्त्रता चाहन्छ, भन्ने विचारसँग असहमत हुनुपर्ने कारण छैन, किन कि उहाँ थप भन्नुहुन्छ- साहित्यमा सम्राट् पनि नाङ्गै हुन्छ । यसबाट बुझिने कुरा राज्यले संरक्षण वा सीमा होइन, साहित्यको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई सम्मान र सघाउ पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यो कसरी ?

नेपाल यतिखेर संविधान निर्माणको प्रक्रियामा छ । सबै पहिचानको खोजीमा छन् । पहिचान खोज्दा पहिचान खोज्ने ठाउँ नै नरहने अवस्था नआओस् भन्ने सबैले सोच्नैपर्छ । पहिचान खोज्ने माटो रहँदा मात्र त्यस्तो खोजी सार्थक हुन्छ । यही सन्दर्भका बीच साहित्यले आफ्नो स्थान, मान किन नखोज्ने ? प्रश्न सजिलो छ तर प्रक्रिया जटील हुनसक्छ । केन्द्र र -प्रस्तावित) सङ्घहरूले साहित्यका प्रति कस्तो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ ? यस विषयमा संविधानले निर्देश गर्न जरुरी छ र साहित्यिक क्षेत्रले बहस र मागसमेत गर्नुपर्छ ।

साहित्यले सीमानिहीत संरक्षण खोज्ने नै होइन । स्वतन्त्रता र सम्मान भने छोड्नु हँुदैन । यसका लागि राज्यले धेरै कामकुरा गर्नसक्छ । जस्तै नेपालले साहित्यिक क्षेत्रको विश्वस्तरीय पुरस्कार र सम्मान स्थापना गर्नसक्छ । यदि त्यसो हुन नसके एसिया वा दक्षिण एसियालाई सम्बोधित गर्ने पुरस्कार हुनसक्छ । अर्थात् विदेशीलाई पनि आकषिर्त गर्ने काम राज्यले चाहृयो भने साहित्यिक क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । मुलुकभित्र पनि यस्ता कार्य हुनसक्छन् । अब नेपाल र नेपालीको सम्पर्क भाषामा नेपाली नै स्थापित भइसकेको छ । यसमा कञ्जुस्याइँ गर्नुको अर्थ छैन तर राज्यले नेपालका अन्य भाषा, भाषिका सम्बद्ध साहित्यको विकास एवं विस्तारमा पनि ध्यान दिनैपर्छ, योगदान पुर्‍याउनै पर्छ । यस्तो कुरा गरिरहँदा, एकातिर स्वतन्त्रता र सम्मानको कुरा, अर्कोतिर राज्यसँग पुरस्कार र सम्मानको माग गर्ने ? कतै विरोधाभाष भयो कि ? यस्तो लाग्न सक्छ तर यी कुरा समानजस्ता भएर पनि भिन्न छन् । यस्तो काम राज्यले गर्ने तरिकामा निर्भर रहन्छ ।

प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरू छन् । तिनलाई स्वायत्त एवं स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ । जसका लागि बहुसङ्ख्यक प्राज्ञ निर्वाचित र एक/दुई सङ्ख्या मनोनितको राख्न सकिन्छ । तिनीहरूबाटै कुलपतिलगायत सदस्य सचिवको चयन गर्ने प्रणाली विकसित गर्न सकिन्छ । राज्यले एकमुष्ठ आर्थिक सहयोग देओस् वा अक्षयकोष बनाइदेओस् तर त्यसको मूल्यमा कुनै पनि हस्तक्षेपकारी नीति नराखोस् । भाषाभाषीका साहित्यको विकासका लागि ट्रस्ट बनाएर वर्षमा विभिन्न भाषाका कमसे कम एक वा आधा दर्जन कृतिलाई प्रकाशित हुने अवसर मिलोस्, अध्ययन र अनुसन्धानवृत्ति स्थापना गरियोस् । भाषाभाषिकाको साहित्यलाई हेर्ने अलग निकाय प्रतिष्ठानअन्तर्गत राखेर राज्यले अहस्तक्षेपकारी शैलीमा साहित्यको विकासमा ध्यान देओस् ।

राज्यको सोच पुग्यो र चाहृयो भने यस्ता केही महìवपूर्ण काम गर्न नसकिने होइन । साहित्यको विकासका लागि कुनै स्वतन्त्र एवं स्वायत्त निकाय गठन गरेर यो काम पूरा गर्न सम्भव छ । तदनुरूप ऐन कानुन र नियमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जसका लागि संविधानमा सरकारी निकायको हस्तक्षेप नचल्ने स्वतन्त्र साहित्यिक निकायहरूका लागि आवश्यक संयन्त्र-संरचनाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । आवश्यक सुझाव विशेषज्ञहरूबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ तर राज्यको प्रतिबद्धता चाहियो । यसका लागि साहित्यिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति, व्यक्तित्व र संस्थाहरूको माग र सहयोग ढिला नगरी उमि्रनुपर्‍यो ।