Kulchandra Wagle – Sambidhan Ma Sahitya

कुलचन्द्र वाग्ले – संविधानमा साहित्य
(मधुपर्क २०६६ बैशाख)

अब बन्ने लोकतान्त्रिक संविधानमा साहित्यको स्थान र मान के हुने ? यसका लागि बोलिदिने कसले ? सङ्घीय संरचनामा मुलुकको रूपान्तरण हुँदा साहित्यको सङ्घीय स्वरूपको विस्तार र स्थापना कसरी हुनसक्छ ? साहित्य स्वयंमा सिर्जना हो, त्यो प्रतिकूल र अनुकूल दुवै अवस्थामा प्रस्फुटित, विकसित र विस्तारित हुन्छ । यही मान्यतालाई आत्मसात् गरेर निस्पृह रहने हो भने पनि साहित्य त ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पीपल, भनेझैँ उमि्ररहने छ । यसको गति जुनसुकै शैलीमा होस् भइरहने छ तर अवरुद्ध भने हुने छैन । यसो भन्दैमा साहित्यको स्थान र मानको खोजी वा स्थापना हुनुपर्छ कि पर्दैन ? पर्छ भने यसका लागि बोलिदिने, लेखिदिने कसले ? के राज्यको यस विषयमा जिम्मेवारी हुन्छ वा हँुदैन ? झन् प्रादेशिक अवधारणामा साहित्यको पनि प्रादेशिक विभाजन हुने हो वा केन्द्र र प्रदेशहरूले साहित्यका लागि गर्ने के ? सायद यस्ता विषयमा साहित्यिक क्षेत्र, साहित्यकार र साहित्य अनुरागीहरूले सोच्नुपर्छ ।

यतिबेला सबैले आ-आफ्नो पहिचान र अस्तित्व खोजेको सन्दर्भ छ । साहित्यकार समयसँगै एउटा खास भूमिमा जन्मन्छ । मानिसका रूपमा उसको भूगोल र भाषाको सीमा हुन्छ तर सीमाबद्ध त्यही मानिसबाट सिर्जित साहित्य सीमाहीन, अनन्त र स्वतन्त्र रहन्छ । सम्झनाका लागि, झण्डै चार सय वर्षअघिका बेलायती साहित्यकार विलियम शेक्सपियरतिर फर्कियौँ भने तिनका सिर्जनाले समय र भूगोलको दुवै सीमालाई उल्लङ्घन गरेका छन् । साहित्यिक व्यक्तित्व सीमा सङ्कुचनमा अड्दैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । दुनियाँका धेरै जातजाति एवं कृत्य र कर्ममा जुन प्रकारको विविधता छ, त्यो विविधताभित्र साहित्यले कर्मको हैसियतमा एउटा अलग्गै अर्थात् सर्जक भनिने जात वा जातिको प्रतिनिधित्व गर्छ । औजार कलम र विचार एवं कल्पनामा खेल्ने, जीवन र जगत्लाई उद्घाटित गर्ने, भोगाइ, रोजाइ एवं दुःखाइजस्ता असीमित विषयमा पनि अभिव्यक्त हुने, मूर्त-अमूर्तको शील्पकार हो सर्जक, अनि सिर्जना । जो अक्षरहरूको प्रतीक र प्रतिबिम्बमा उद्भाषित हुन्छ, पर्छ वा प्रविधिमा त्यसको अङ्ग, अनुहार देखिन्छ ।

यस्ता यथार्थहरूका बीच पनि साहित्यको उत्थान, विकास र विस्तारमा राज्यको दायित्व हुन्छ कि

हुँदैन ? जरुर हुन्छ तर त्यसको खोजी गर्ने कसरी, कुन बेला, कसले ? हो, साहित्यले संरक्षण चाहँदैन र खोज्नु पनि हँुदैन । साहित्यकार विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको-साहित्यले संरक्षण होइन, स्वतन्त्रता चाहन्छ, भन्ने विचारसँग असहमत हुनुपर्ने कारण छैन, किन कि उहाँ थप भन्नुहुन्छ- साहित्यमा सम्राट् पनि नाङ्गै हुन्छ । यसबाट बुझिने कुरा राज्यले संरक्षण वा सीमा होइन, साहित्यको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई सम्मान र सघाउ पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यो कसरी ?

नेपाल यतिखेर संविधान निर्माणको प्रक्रियामा छ । सबै पहिचानको खोजीमा छन् । पहिचान खोज्दा पहिचान खोज्ने ठाउँ नै नरहने अवस्था नआओस् भन्ने सबैले सोच्नैपर्छ । पहिचान खोज्ने माटो रहँदा मात्र त्यस्तो खोजी सार्थक हुन्छ । यही सन्दर्भका बीच साहित्यले आफ्नो स्थान, मान किन नखोज्ने ? प्रश्न सजिलो छ तर प्रक्रिया जटील हुनसक्छ । केन्द्र र -प्रस्तावित) सङ्घहरूले साहित्यका प्रति कस्तो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ ? यस विषयमा संविधानले निर्देश गर्न जरुरी छ र साहित्यिक क्षेत्रले बहस र मागसमेत गर्नुपर्छ ।

साहित्यले सीमानिहीत संरक्षण खोज्ने नै होइन । स्वतन्त्रता र सम्मान भने छोड्नु हँुदैन । यसका लागि राज्यले धेरै कामकुरा गर्नसक्छ । जस्तै नेपालले साहित्यिक क्षेत्रको विश्वस्तरीय पुरस्कार र सम्मान स्थापना गर्नसक्छ । यदि त्यसो हुन नसके एसिया वा दक्षिण एसियालाई सम्बोधित गर्ने पुरस्कार हुनसक्छ । अर्थात् विदेशीलाई पनि आकषिर्त गर्ने काम राज्यले चाहृयो भने साहित्यिक क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । मुलुकभित्र पनि यस्ता कार्य हुनसक्छन् । अब नेपाल र नेपालीको सम्पर्क भाषामा नेपाली नै स्थापित भइसकेको छ । यसमा कञ्जुस्याइँ गर्नुको अर्थ छैन तर राज्यले नेपालका अन्य भाषा, भाषिका सम्बद्ध साहित्यको विकास एवं विस्तारमा पनि ध्यान दिनैपर्छ, योगदान पुर्‍याउनै पर्छ । यस्तो कुरा गरिरहँदा, एकातिर स्वतन्त्रता र सम्मानको कुरा, अर्कोतिर राज्यसँग पुरस्कार र सम्मानको माग गर्ने ? कतै विरोधाभाष भयो कि ? यस्तो लाग्न सक्छ तर यी कुरा समानजस्ता भएर पनि भिन्न छन् । यस्तो काम राज्यले गर्ने तरिकामा निर्भर रहन्छ ।

प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरू छन् । तिनलाई स्वायत्त एवं स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ । जसका लागि बहुसङ्ख्यक प्राज्ञ निर्वाचित र एक/दुई सङ्ख्या मनोनितको राख्न सकिन्छ । तिनीहरूबाटै कुलपतिलगायत सदस्य सचिवको चयन गर्ने प्रणाली विकसित गर्न सकिन्छ । राज्यले एकमुष्ठ आर्थिक सहयोग देओस् वा अक्षयकोष बनाइदेओस् तर त्यसको मूल्यमा कुनै पनि हस्तक्षेपकारी नीति नराखोस् । भाषाभाषीका साहित्यको विकासका लागि ट्रस्ट बनाएर वर्षमा विभिन्न भाषाका कमसे कम एक वा आधा दर्जन कृतिलाई प्रकाशित हुने अवसर मिलोस्, अध्ययन र अनुसन्धानवृत्ति स्थापना गरियोस् । भाषाभाषिकाको साहित्यलाई हेर्ने अलग निकाय प्रतिष्ठानअन्तर्गत राखेर राज्यले अहस्तक्षेपकारी शैलीमा साहित्यको विकासमा ध्यान देओस् ।

राज्यको सोच पुग्यो र चाहृयो भने यस्ता केही महìवपूर्ण काम गर्न नसकिने होइन । साहित्यको विकासका लागि कुनै स्वतन्त्र एवं स्वायत्त निकाय गठन गरेर यो काम पूरा गर्न सम्भव छ । तदनुरूप ऐन कानुन र नियमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जसका लागि संविधानमा सरकारी निकायको हस्तक्षेप नचल्ने स्वतन्त्र साहित्यिक निकायहरूका लागि आवश्यक संयन्त्र-संरचनाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । आवश्यक सुझाव विशेषज्ञहरूबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ तर राज्यको प्रतिबद्धता चाहियो । यसका लागि साहित्यिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति, व्यक्तित्व र संस्थाहरूको माग र सहयोग ढिला नगरी उमि्रनुपर्‍यो ।