Kulchandra Wagle – Sambidhan Ma Sahitya
कुलचन्द्र वाग्ले – संविधानमा साहित्य
(मधुपर्क २०६६ बैशाख)
अब बन्ने लोकतान्त्रिक संविधानमा साहित्यको स्थान र मान के हुने ? यसका लागि बोलिदिने कसले ? सङ्घीय संरचनामा मुलुकको रूपान्तरण हुँदा साहित्यको सङ्घीय स्वरूपको विस्तार र स्थापना कसरी हुनसक्छ ? साहित्य स्वयंमा सिर्जना हो, त्यो प्रतिकूल र अनुकूल दुवै अवस्थामा प्रस्फुटित, विकसित र विस्तारित हुन्छ । यही मान्यतालाई आत्मसात् गरेर निस्पृह रहने हो भने पनि साहित्य त ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पीपल, भनेझैँ उमि्ररहने छ । यसको गति जुनसुकै शैलीमा होस् भइरहने छ तर अवरुद्ध भने हुने छैन । यसो भन्दैमा साहित्यको स्थान र मानको खोजी वा स्थापना हुनुपर्छ कि पर्दैन ? पर्छ भने यसका लागि बोलिदिने, लेखिदिने कसले ? के राज्यको यस विषयमा जिम्मेवारी हुन्छ वा हँुदैन ? झन् प्रादेशिक अवधारणामा साहित्यको पनि प्रादेशिक विभाजन हुने हो वा केन्द्र र प्रदेशहरूले साहित्यका लागि गर्ने के ? सायद यस्ता विषयमा साहित्यिक क्षेत्र, साहित्यकार र साहित्य अनुरागीहरूले सोच्नुपर्छ ।
यतिबेला सबैले आ-आफ्नो पहिचान र अस्तित्व खोजेको सन्दर्भ छ । साहित्यकार समयसँगै एउटा खास भूमिमा जन्मन्छ । मानिसका रूपमा उसको भूगोल र भाषाको सीमा हुन्छ तर सीमाबद्ध त्यही मानिसबाट सिर्जित साहित्य सीमाहीन, अनन्त र स्वतन्त्र रहन्छ । सम्झनाका लागि, झण्डै चार सय वर्षअघिका बेलायती साहित्यकार विलियम शेक्सपियरतिर फर्कियौँ भने तिनका सिर्जनाले समय र भूगोलको दुवै सीमालाई उल्लङ्घन गरेका छन् । साहित्यिक व्यक्तित्व सीमा सङ्कुचनमा अड्दैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । दुनियाँका धेरै जातजाति एवं कृत्य र कर्ममा जुन प्रकारको विविधता छ, त्यो विविधताभित्र साहित्यले कर्मको हैसियतमा एउटा अलग्गै अर्थात् सर्जक भनिने जात वा जातिको प्रतिनिधित्व गर्छ । औजार कलम र विचार एवं कल्पनामा खेल्ने, जीवन र जगत्लाई उद्घाटित गर्ने, भोगाइ, रोजाइ एवं दुःखाइजस्ता असीमित विषयमा पनि अभिव्यक्त हुने, मूर्त-अमूर्तको शील्पकार हो सर्जक, अनि सिर्जना । जो अक्षरहरूको प्रतीक र प्रतिबिम्बमा उद्भाषित हुन्छ, पर्छ वा प्रविधिमा त्यसको अङ्ग, अनुहार देखिन्छ ।
यस्ता यथार्थहरूका बीच पनि साहित्यको उत्थान, विकास र विस्तारमा राज्यको दायित्व हुन्छ कि
Behavioral Therapy – In this therapy mainly squeeze technique is sildenafil 100mg tablets used. So, what are the important points about seminal vesiculitis that patients should pay attention to? The symptoms of sexual dysfunction such as loss of sexual desire, unable to experience orgasm, pain during penetration, repulsion at the time of intercourse, anxiety towards partner etc. viagra wholesale uk Of people who suffer from Inflammatory Bowel Syndrome (IBS), more than 20% viagra uk cheap have depression. If you have problem with your sexual performance, you may be reluctant to talk to our web-site viagra pills price doctor about this. हुँदैन ? जरुर हुन्छ तर त्यसको खोजी गर्ने कसरी, कुन बेला, कसले ? हो, साहित्यले संरक्षण चाहँदैन र खोज्नु पनि हँुदैन । साहित्यकार विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको-साहित्यले संरक्षण होइन, स्वतन्त्रता चाहन्छ, भन्ने विचारसँग असहमत हुनुपर्ने कारण छैन, किन कि उहाँ थप भन्नुहुन्छ- साहित्यमा सम्राट् पनि नाङ्गै हुन्छ । यसबाट बुझिने कुरा राज्यले संरक्षण वा सीमा होइन, साहित्यको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई सम्मान र सघाउ पुर्याउनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यो कसरी ?
नेपाल यतिखेर संविधान निर्माणको प्रक्रियामा छ । सबै पहिचानको खोजीमा छन् । पहिचान खोज्दा पहिचान खोज्ने ठाउँ नै नरहने अवस्था नआओस् भन्ने सबैले सोच्नैपर्छ । पहिचान खोज्ने माटो रहँदा मात्र त्यस्तो खोजी सार्थक हुन्छ । यही सन्दर्भका बीच साहित्यले आफ्नो स्थान, मान किन नखोज्ने ? प्रश्न सजिलो छ तर प्रक्रिया जटील हुनसक्छ । केन्द्र र -प्रस्तावित) सङ्घहरूले साहित्यका प्रति कस्तो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ ? यस विषयमा संविधानले निर्देश गर्न जरुरी छ र साहित्यिक क्षेत्रले बहस र मागसमेत गर्नुपर्छ ।
साहित्यले सीमानिहीत संरक्षण खोज्ने नै होइन । स्वतन्त्रता र सम्मान भने छोड्नु हँुदैन । यसका लागि राज्यले धेरै कामकुरा गर्नसक्छ । जस्तै नेपालले साहित्यिक क्षेत्रको विश्वस्तरीय पुरस्कार र सम्मान स्थापना गर्नसक्छ । यदि त्यसो हुन नसके एसिया वा दक्षिण एसियालाई सम्बोधित गर्ने पुरस्कार हुनसक्छ । अर्थात् विदेशीलाई पनि आकषिर्त गर्ने काम राज्यले चाहृयो भने साहित्यिक क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । मुलुकभित्र पनि यस्ता कार्य हुनसक्छन् । अब नेपाल र नेपालीको सम्पर्क भाषामा नेपाली नै स्थापित भइसकेको छ । यसमा कञ्जुस्याइँ गर्नुको अर्थ छैन तर राज्यले नेपालका अन्य भाषा, भाषिका सम्बद्ध साहित्यको विकास एवं विस्तारमा पनि ध्यान दिनैपर्छ, योगदान पुर्याउनै पर्छ । यस्तो कुरा गरिरहँदा, एकातिर स्वतन्त्रता र सम्मानको कुरा, अर्कोतिर राज्यसँग पुरस्कार र सम्मानको माग गर्ने ? कतै विरोधाभाष भयो कि ? यस्तो लाग्न सक्छ तर यी कुरा समानजस्ता भएर पनि भिन्न छन् । यस्तो काम राज्यले गर्ने तरिकामा निर्भर रहन्छ ।
प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरू छन् । तिनलाई स्वायत्त एवं स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ । जसका लागि बहुसङ्ख्यक प्राज्ञ निर्वाचित र एक/दुई सङ्ख्या मनोनितको राख्न सकिन्छ । तिनीहरूबाटै कुलपतिलगायत सदस्य सचिवको चयन गर्ने प्रणाली विकसित गर्न सकिन्छ । राज्यले एकमुष्ठ आर्थिक सहयोग देओस् वा अक्षयकोष बनाइदेओस् तर त्यसको मूल्यमा कुनै पनि हस्तक्षेपकारी नीति नराखोस् । भाषाभाषीका साहित्यको विकासका लागि ट्रस्ट बनाएर वर्षमा विभिन्न भाषाका कमसे कम एक वा आधा दर्जन कृतिलाई प्रकाशित हुने अवसर मिलोस्, अध्ययन र अनुसन्धानवृत्ति स्थापना गरियोस् । भाषाभाषिकाको साहित्यलाई हेर्ने अलग निकाय प्रतिष्ठानअन्तर्गत राखेर राज्यले अहस्तक्षेपकारी शैलीमा साहित्यको विकासमा ध्यान देओस् ।
राज्यको सोच पुग्यो र चाहृयो भने यस्ता केही महìवपूर्ण काम गर्न नसकिने होइन । साहित्यको विकासका लागि कुनै स्वतन्त्र एवं स्वायत्त निकाय गठन गरेर यो काम पूरा गर्न सम्भव छ । तदनुरूप ऐन कानुन र नियमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जसका लागि संविधानमा सरकारी निकायको हस्तक्षेप नचल्ने स्वतन्त्र साहित्यिक निकायहरूका लागि आवश्यक संयन्त्र-संरचनाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । आवश्यक सुझाव विशेषज्ञहरूबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ तर राज्यको प्रतिबद्धता चाहियो । यसका लागि साहित्यिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति, व्यक्तित्व र संस्थाहरूको माग र सहयोग ढिला नगरी उमि्रनुपर्यो ।